ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਆਲ

reservation

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਲਾਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

1947 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਲ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚਦਿਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੇ ਦਲਿਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।

ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕੀਂਦਾਰੇ, ਮਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਚਪੜਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਬਾਬੂ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ (greased) ਪੁਰਜੇ ਬਣਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸਜੀਵ ਅੰਗ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਜੋਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਫੋਟ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਸਾਖੀਆਂ (Social props) ਦਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਨਰੋਦਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ/ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ (ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ) ਉਨ੍ਹਾ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾ ਭੋਲੇ ਬੁੱਧੀਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੈਂਤੜੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸਟਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ (ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ) ਤੱਕ ਰਿਸਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ (Impermeable) ਕੰਧ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੱਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਤੇ ਦੰਭੀ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ”ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ” ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ”ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਲਟੇ ਦਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਹੋਏਗੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਹੀਂ? ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਚਾਇਆ ਧਮੱਚੜ ਹੀ ਹੈ ਤਾਹੀਂਓ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਲਈ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਮਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ‘ਚ ਆਕੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਆਡੰਬਰ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਛਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਜਿੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਰਜਾਣਤਮਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

“ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ 03, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s