ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛਲ-ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

sansad

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਰੱਪਾ¸ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹਾਲੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਲਿਹਾਜ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਵੋਟ ਖੇਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਉਸ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਛੋਟ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ‘ਰੈਡੀਕਲ’ ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਢਾਲ਼ ਲਿਆ।

ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ”ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” (ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ) ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਰਫ ਸੰਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੱਤ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ” (ਸਰੋਤ-ਉਹੀ)

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ”ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੰਦਾ” ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ”ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ”ਆਮ ਲੋਕਾਂ” ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” (ਲੈਨਿਨ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ)

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਐਨੇ ਜਿਆਦਾ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਸ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਕਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਕਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਇਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਢਾਂਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ-ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਨਮਪੱਤਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਭਰਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ¸ਬਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ।

1945-46 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੌਂਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੁਫਾਨ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਲ-ਸੈਨਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਭਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤੇਭਾਗਾ, ਪੁਨਪੁਰਾ, ਵਾਇਲਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼-ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਹਟ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਬਣਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਂ ਸੀ।

ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ”ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਦੇ ”ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ” ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਤਾਂ ਭਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਮਹਿਜ ਕੁੱਝ ਲੇਵਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਕੇ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਉਹੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ। ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 1935 ਦੇ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ’ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਬਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ”ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਐਲਾਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮਹਿਜ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲੀਨ ਅਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੌਣੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ”ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ” ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਾਲ਼ੇਗਾ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ”ਜਮਹੂਰੀਅਤ”!

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਰਚੀਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਆਦਮੀ ਜਮਾਨਤ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਲੱਖ ਤੱਕ ਚੋਣ ਖਰਚ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਜੰਗਲ ਮਾਫੀਆ, ਖਾਣ ਮਾਫੀਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਡਕੈਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕਾਲ਼ਾਧੰਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ਼-ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ”ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੱਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਐਮ.ਐਲ. ਏ. ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਤਕੜੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨ-ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਵੇਤਨ ਭੱਤੇ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਲੋਕ ਹੀ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼, (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ) ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਫੇਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਖੋਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ”ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ” ਅਤੇ ”ਆਪਣਾ” ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਕਪਾ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਕਪਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੂਹੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ-ਨਾਹਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਲ਼ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ”ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ” ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ-ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਹਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਆਮਦਨ 29 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਜ 4 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਲੱਖ, 12.50 ਲੱਖ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 400 ਰਪੁਏ ਰੋਜਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੰਗਲੇ, ਕਾਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਇੱਕ (ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਜਾਂ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ ਕਾਲ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਪਤ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 32 ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣੀ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹਰ ”ਲੋਕ ਸੇਵਕ” ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਐਨ. ਐਸ. ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਸਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ”ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ” ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾਂ ਖਬਰਾਂ-ਖਰਬ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ : ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੱਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” (ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ)

ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਬਦਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

1871 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਿਆਂ-ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਯਾਣੀ ਉਹ ਗੱਪਬਾਜੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ”ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ਼” ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਔਸਤ ਕੁਸ਼ਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕਈ ਕਮਿਊਨ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਊਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਿਊਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ”ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ” ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ( ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ”ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੇਨੇਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮਾਂ” ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ। ਕਮਿਊਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼’ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮਿਊਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਉੱਝ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ 1905 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ”ਸਥਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ” ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 1905 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਫਰਬਰੀ, 1917 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੂਨ 1917 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਿਲ ਰੂਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ”ਸਾਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨੂੰ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਨਿਨ-ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਲਭਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ। ਖੁਦ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ”ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ਼ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਉਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬੱਧ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ, ਚਿੰਤਾਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ…ਇਸਦਾ ਅਰਥ…(ਸੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ।”

1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ”ਸਾਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨੂੰ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਸਨ।

ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੀਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀਂਦੇ ਜਨਸਧਾਰਨ ਸਨ। ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਰਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ।” ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ” ਇਹਨਾਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।”

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਾਉਂ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੜ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਘ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ 1949 ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਨ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ’ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਕਮਿਉਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ 26,000 ਕਮਿਊਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ-ਕਮਿਊਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਮੀਨੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਸਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਓ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਔਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ-ਕਮਿਊਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ-ਕਮਿਊਨਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ਼ ਭਰਭੂਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਮਾਡਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਸਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ , ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤਮੁਖੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ, ਆਪਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਭੋਗੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਆਮ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੇਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਸ਼ਟੀਸਿੱਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ¸ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ‘ਗਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935’ ਦੇ ਮੂਲ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ”ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦਾ ”ਫਰਾਡ” ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਸਰਵਜਨ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੱਪਾ ਮਾਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪਟਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ! ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਦ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਮੁਖੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਛੋਛਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਛਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ’ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਧਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਚਾਈ, ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਛੋਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੁਟੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰੂ ਭੂਮੀਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਰਿਤਰ ਬਦਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ-ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ”ਸਾਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨੂੰ” ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ”ਸਾਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਸੋਵੀਅਤਾਂ) ਦਾ 1905 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਜਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਔਜਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 1905 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਡਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1917 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਐਨ. ਜੀ.ਓ. ਕੁੱਝ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਨਫਿਉਜ਼ਡ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨੱਥੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹਰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ਼ ਹੋਵੇ¸ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਓ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ। ਉਹ ਉਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਣ। ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਟੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੇ ਕਿਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ¸ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇ।

ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਗੁੰਝਲ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਸਟੀਕ-ਸੂਖਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਾਜਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੁਫਾਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਉੱਸਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਠੋਸ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਨੰਤਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਛਲਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਨਾਅਰੇ¸

”ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ।”

”ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।”

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਨਾਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ¸”ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ।”

ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ¸”ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।”

ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵਜਨਕ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ¸ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੂਰਬਾੜੇ ‘ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ-ਘੋਲ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ-ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਫਰਕ ਤਦ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ।

ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

“ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ 05, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s