ਲੋਕ ਕਾਫਲਾ, ਲਾਲ ਪਰਚਮ, ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰੋ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ : ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ •ਸੁਖਵਿੰਦਰ

1

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਛਪਦੇ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਲੋਕ ਕਾਫਲ਼ਾ, ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਅਤੇ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ-ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ‘ਚ (ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ) ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿੱਕ-ਡੋਲ਼ੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕਾਫਲਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਗੀਰੂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗੋਲ਼-ਮੋਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਮਲੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।

ਸਾਂਝਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ-ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੱਕੜੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” (ਪੰਨਾ11 ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ‘ਚ ਜਿਸ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰ ਹਨ? ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ?

ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮੇਲ਼ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਜੋ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਜ਼ਰੱਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖੋਹ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।” ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰੂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਲਹਾਅ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ, ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੱਕ ਦੇ ਥੋਥ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਵਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 22 ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਨਾ 2 ‘ਤੇ ”ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ” ਦੀ ਪਾਰਟੀ ”ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ” ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ”ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ”, ”ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ” ਆਦਿ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਮਾਤ ਵਿਹੂਣੇ ਅੰਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ”ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ” ਅਤੇ ”ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ” ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 4 ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ, ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸੱਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੱਨਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਜੋ ਕਿ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਨਅਤ ਨਹੀਂ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਪੱਖੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 22 ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ਼ ਸਮਾਜਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲਮੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛਲਮੋੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ”ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਹਕੀਕੀ ਅਧੀਨਗੀ” (ਪੰਨਾ 23)। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਬੁਰਜੂਆ) ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ‘ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਛਾਪਣ, ਪੋਸਟਰ, ਲੀਫਲੈਟ ਛਾਪਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲ਼ਟ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਠੀਕ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ‘ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ। (ਪੰਨਾ 16) ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸੁਕਰਨੋ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਕਰਨੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਅਮਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ’ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਕਰਨੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ (ਪੰਨਾ 17)। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਨੇਕਪਾ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ‘ਚ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਭਟਕਾਅ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2004 ‘ਚ ਹੋਈ ਚੁੰਨਵਾਂਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅੰਦਰ ਬਹੁਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇਧ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। 

– 26-01-2017

“ਪਰ੍ਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ  28, ਅਪੈਰ੍ਲ 2017 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ