ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਰਕਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ -ਅਭਿਨਵ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

 

 ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ (ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ, ਤ. ਨਾਗੀਰੈੱਡੀ, ਕ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ, ਦ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਰੋਦਵਾਦੀ ਰੂਸੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਖੌਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ/ਗੈਰ-ਵਿਭੇਦੀਕ੍ਰਿਤ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਉਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦਾ ਖਾਸਾ, ਭੂ-ਦਾਸ/ਬੰਧੂਆ/ਅਣਮੁਕਤ (”Unfree) ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ/ਖਪਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਨਰੋਦਵਾਦੀ-ਸਿਸਮੋਂਦੀਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ

ਮੁੱਢਲੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ

ਮਾਰਕਸ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਤੀਜੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਉਤਸਕੀ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਜਗੀਰੂ ਲਗਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਲਗਾਨ ਕਿਰਤ, ਉਪਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਾਨ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ-ਅਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਕਣਯੋਗ ਵਾਫ਼ਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਨ ਜਗੀਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ-ਖੇਤ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਬੰਧੂਆ ਹੈ; ਜਗੀਰੂ ਰਾਠ ਨਕਦ, ਉਪਜ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਖੇਤ-ਗੁਲਾਮ/ਮੁਜ਼ਾਰਾ/ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਜਗੀਰੂ ਰਾਠ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਦਾਬਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਖੇਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਉਜਰਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਮੁੱਢਲੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ਼ੋਂ-ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਪਤ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹੁਣ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਪੈਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ, ਮੰਡੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਮੁੱਢਲੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 13ਵੀਂ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰੂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਖੇਤ-ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਮਤਾਯੇਰ (ਅਰਧ-ਕਿਸਾਨ, half-farmer) ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਭੂਮੀਪਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਪਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਜਰਤੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੇ ਸਜੀਵ ਚਿਤਰਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਤੀਜੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ

ਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਕਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਵਾਫ਼ਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ“’ਲਗਾਨ’ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਮਿਥ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੇਖ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਖਰਾਵਾਂ (diffrential) ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਖਰਾਵਾਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਫ਼ਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟ (ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵਾਫ਼ਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਕਿਸਮ ਇਹੀ ਵਾਫ਼ਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਵਾਫ਼ਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ/ਵਖਰਾਵਾਂ ਲਗਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਿਥ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਨ ਨਿਰਪੇਖ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਖਰਾਵਾਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ/ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ (ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡੋ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ [ਸਥਿਰ ਸਰਮਾਇਆ+ਅਸਥਿਰ ਸਰਮਾਇਆ+ਔਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਸਮਾਨੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ)] ਤੋਂ  ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਂਦ ਖੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਦਰ ਇੱਕੋ ਸਨ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਨ (ਨਿਰਪੇਖ) ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁੱਲ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਉਤਸਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ”ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਪਜ ਅਸਲੀ ਵਟਾਂਦਰਾ-ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” (‘ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖਾਸਾ’, ਜ਼ਰੱਈ ਸਵਾਲ, ਕਾਉਤਸਕੀ, ਦਾ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ (ਸੰਪਾ) ‘ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੱਈ ਸਵਾਲ’ ਖੰਡ-1 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ, ਸਫਾ-188 )। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ, ”ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ “ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਆਈ ‘ਲਾਗਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਰ ਇਹ ਕਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਮਤ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੇਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਹਵਾ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਣਗੇ।””(ਉਹੀ, ਸਫਾ 202-03) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਨਿਰਪੇਖ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਕਦਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੀਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰਪੇਖ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਾਰਡੋ ਦਾ ਵਖਰਾਵਾਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੇਖ ਲਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਫ਼ਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਵਖਰਾਵੇਂ ਲਗਾਨ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਪੇਖ ਲਗਾਨ ਤੇ ਵਖਰਾਵੇਂ ਲਗਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਲਗਾਨ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲਗਾਨ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਤਸਕੀ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ”ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ਼ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਧਕਾਲੀਨ ਦੌਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ – ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਪਤੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

”ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਭੂਮੀਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਖਰਾਵਾਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ; ਨਿਰਪੇਖ ਲਗਾਨ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਜਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” (ਉਹੀ, ਸਫਾ-216)

ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੇਖ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਤੇ ਅਚੰਭਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ! ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ‘ਚ, ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨਕਦ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੇਖ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ; ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮਤੀਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਰਤ (ਨਕਦ ਜਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ) ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ-ਮਜ਼ਦੂਰ (near laborer) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ‘ਜਗੀਰੂ’ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ‘ਬੱਝਿਆ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਪੇਖ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ, ਗੈਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਲੱਗਭੱਗ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਗੁਲਾਮ/ਬੰਧੂਆ ਕਿਰਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਧੂਆ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਭੂਮੀਪਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (share-cropper) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਨ (ਰਿਕਾਰਡੋ ਵਾਲਾ!) ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ‘ਉਜਰਤ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ‘ਲਗਾਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਮਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭੂਮੀਪਤੀ ਤੋਂ ‘ਖਪਤਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ’”(consumption loan) ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ‘ਖਪਤਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ’ ਅਗਾਊਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਜਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਪਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਦੁੜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਲਗਾਨ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਦੁੜੀ  ‘ਮੁਜ਼ਾਰਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ‘ਲਗਾਨ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ‘ਖਪਤਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ’”ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਪਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਉਜਰਤ ‘ਚੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ): ਨਿਰਪੇਖ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਕਿਰਤ, ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਵਾਫ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਾਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਨ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਲੰਘਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਕਾਉਤਸਕੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ)। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਟੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੱਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਤਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਪਟੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ) ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਨਾਲ਼ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਦਖੋਰ/ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ) ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਉਤਸਕੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਥਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਮਿਲਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਗਾਨ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣਦਾਰ (mortgage creditor) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਦਖੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਹੈ। ਕਾਉਤਸਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ”ਭੂਮੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਉਹੀ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਗਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ….. ਪਟੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ/ਨਵ-ਨਰੋਦਵਾਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਲੇਖਕ) ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ”ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਸਰਮਾਏ” (mobile capital) ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਭੂਮੀਪਤੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” (ਉਹੀ, ਸਫਾ-225) ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ”ਪਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” (ਉਹੀ, ਸਫਾ-226) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਉਧੇੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਤਸਕੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (der Bauernschutz) ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ) ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ਼, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ਼ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।””(ਲੈਨਿਨ, ਕਾਉਤਸਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ DieDie Agrarfrage, ਸਫਾ-267, ਉਹੀ)। ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ”ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।” (ਉਹੀ, ਸਫਾ-267)

ਮਾਓ ਦਾ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਾਸਦ ਨਕਲ

ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਾਓ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਰਾਠਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੀ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਕੁਦਰਤੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਗੀਰੂ ਭੂਮੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਦਾਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲਾਲ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। (ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਖੰਡ-ਤਿੰਨ, 1976, ਸਫਾ 312-3) ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਮਾਓ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੱਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਗੀਰੂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਲਗਾਨ ਦਾ ਜਗੀਰੂ ਰੂਪ, ਬੰਧੂਆ ਖੇਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਗੀਰੂ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਕ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਯਥਾਰਥ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਪਤੀ-ਖੇਤ ਗੁਲਾਮ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਭੂ-ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਖੁਦ-ਕਾਸ਼ਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ।

ਯਥਾਰਥ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹਿੱਸਾ 1950-51 ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 1991-92 ਵਿੱਚ 8.28 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ (share-cropping) ਪਟੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 334 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਬਰਧਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪ. ਬਰਧਨ, ‘ਟਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਸ਼ੇਅਰਕਰੋਪਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ’, ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੰਚੀ – 16, 1977)। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਲਾਂਦਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਭੂਮੀਪਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲ਼ਟ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੇਦਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਮੀਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਪਟੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਦਰ ਅਤੇ ਪ. ਬਰਧਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਬਤੀ/ਅਰਧ-ਜ਼ਬਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਪਤੀ ਦਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਦਾਬਾ। (ਬਰਧਨ, ਰੁਦਰਾ, ‘ਲੇਬਰ, ਐਂਪਲਾਏਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੇਜਜ਼ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ’, ਈ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ., ਨਵੰਬਰ 1980)। ਭੂਮੀਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1952 ਵਿੱਚ 95% ਸੀ ਜੋ 1981-82 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 60% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੂਦਖੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂਦਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸੋਲੇ ਤੇ ਬਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। (‘ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਡਜ਼ ਆਫ਼ ਸਰਪਲੱਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਮਿਤ ਬਾਸੋਲੇ ਐਂਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਬਾਸੂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਕਮਿਕਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਸੈਚੂਸੇੱਟਸ, ਏਮਹਰਸਟ, MA, ”SA – ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪਰਚਾ Sanhati.com ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਏ ਦੁਆਰਾ ਜਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ (ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ) ਦਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਖਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਧੂਆ/ਗੁਲਾਮ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਿਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣ-ਮੁਕਤੀ (unfreedom) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਮ ਬਰਾਸ ਤੇ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਣਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ, ਇਕਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ)। ਆਉ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ; ਇਹ ਉਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਉਗਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਚਾਹੇ ਜਗੀਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ। ਸੂਦਖੋਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ/ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪੈਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਿੱਕੇ ਪੈਦਾਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। (ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਸਰਮਾਇਆ ਖੰਡ-ਤਿੰਨ, ਮਾਸਕੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, 1959, ਸਫਾ 580-999)।

ਬਾਸੂ ਤੇ ਬਾਸੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1971-72 ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1971-72 ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਚ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1971-72 ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1960-61 ਦੇ 24% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2002-03 ਵਿੱਚ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰਫਲ ‘ਚ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1960-61 ਦੇ 10% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2002-03 ਵਿੱਚ 6.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ-ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਰ-ਕੋਟੀਆਂ ‘ਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਟੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੋਟੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 70% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ (2.5 ਏਕੜ) ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3%। ਪਟੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਬੱਝਵਾਂ ਲਗਾਨ (ਨਕਦ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ) 2002-03 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਲਗਾਨ ਦਾ 51% ਸੀ ਜੋ 1960-61 ਦੌਰਾਨ 38% ਸੀ। ਉਪਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2002-03 ਵਿੱਚ 37% ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1960-61 ਵਿੱਚ 40% ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਟੀ ਪਟੇਦਾਰੀ (reverse tenancy) ਦਾ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਸੂ ਤੇ ਬਾਸੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਫ਼ਰ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਵਾਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਲੱਗਭੱਗ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਲਈ 44%; ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 54%; ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 65%; ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 66%; ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 71%। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1961 ਤੋਂ 1999 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3% ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੂਮੀਹੀਣਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਦਾ 62% ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 0.025 ਏਕੜ ਤੋਂ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ “ਲੱਗਭੱਗ” ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 60% ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 44% ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 76.6% ਹੈ; 1-2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12.2% ਹੈ; 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11.2% ਹੈ। “ਲੱਗਭੱਗ” ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 1960-61 ਦੀ 44.2 ਵਧ ਕੇ 2002-03 ਵਿੱਚ 60.1 ਹੋ ਗਈ; ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 60% ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। “ਲੱਗਭੱਗ” ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1961 ਦੇ 66% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2002-03 ਵਿੱਚ 80% ਹੋ ਗਿਆ; ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ (10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1961 ਦੇ 12% ਤੋਂ ਘਟਕੇ  2002-03 ਵਿੱਚ 3.6% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; 2.5-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1961 ਦੇ 23% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ 17% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1961 ਦੇ 8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ 23% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1961 ਦੇ 60% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ 35% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.5-10 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1961 ਦੇ 33% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ 42% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਣਸੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਜਗੀਰੂ ਰਾਠਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ, ਇਕਸਾਰ ਏਕੀਕਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦਾ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਲਾ-ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਏ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ: ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ (ਦੈਰੀਦਾਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ) ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਨਾ ਹੀ ਦਲਾਲ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਸਵੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਮਸਲਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਏਸ਼ੀਆ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਆਦਿ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ)। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ (ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ) ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਇਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ!) ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ‘ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ‘ਕੌਮੀ’ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਲਟ-ਗਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦਵੰਦ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੇ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਠਮੁੱਲਾਪੰਥੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਰਣਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਾਤਸਕੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਨਾ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਇਹ ਤਰਾਸਦ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

“ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ 17, ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s