ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ • ਜੈ ਪੁਸ਼ਪ

jamhoori hakk

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

(ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ”ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ : ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ – ”ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ”; ਦੂਸਰਾ ਹੈ – ”ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ”; ਤੀਜਾ ਹੈ – ”ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ”।)

 

ਰਾਜਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਕੁੰਸ਼, ਜ਼ਾਬਰ ਅਤੇ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਂਝ-ਉਂਝ ਸਾਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਗੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ,  ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ-ਤੁਅਸਬਾਂ ਅਤੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ-ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਹੁਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਅਦਿੱਖ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਅਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ-ਤੁਅੱਸਬਾਂ-ਜੜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਜੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਸਮੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ”ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ” ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ‘ਚ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਜੀਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬੋਧ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਕੁੰਸ਼, ਆਪਹੁਦਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਖੇਤੀਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸਿਅਤ ਅਤੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੋ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਜੀਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਹੇਜ, ਕੰਨਿਆਂ-ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤਵਾਦੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਵਾਹ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕਮੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਬੜਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁੜਜਾਗਰਣ-ਪ੍ਰਬੋਧਨ (ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ-ਬੋਧ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਜਾਤਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਅਵਾਜ ਉੱਠਦੀ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਲਹਿਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਪਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਧਯੁੱਗੀ ਜੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ-ਬੋਧ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਖਣਾਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 200 ਸਾਲ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਚ ਮਧਯੁੱਗੀ-ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ  ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 1935 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਵਧਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਸੀ। ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਆਈਪੀਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੁਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਬੌਧਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੰਕਮਲ ਬਸਤੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜਾਤਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵਧਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। 

1947 ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ, ਮਧਯੁੱਗੀ, ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਧ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦਾਬੇ, ਗੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ। ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਟੁੱਟ-ਖਿੰਡ ਗਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਗਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ-ਬੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਦਾਬੇ ਦੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਪੋਟੇ-ਪੋਟੇ ‘ਚ ਨਿਰਕੁੰਸ਼, ਅਰਧ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੁਰਜੂਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਤਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਤਵਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂਪੁਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਨਪਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੈਡੀਕਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ, ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਥੰਮ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਕੁੰਸ਼  ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਕੜਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਵਿਚਾਰਕ ਹੇਜੇਮਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਮਕਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਮੁਖੀ-ਘੋਲ਼ਮੁਖੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

“ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ 16, ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s