‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ -ਸੰਪਾਦਕੀ

green hunt(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਕੋਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ”। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰ੍ਰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਕੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ਼, ਨਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਹਾੜ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਕੋਬਰਾ’ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਬਲ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ.), ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.), ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲੀਸ (ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ.) ਆਦਿ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵੀ ਜੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 75 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬ, ਅਤਿ ਪਿਛੜੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਟਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫੌਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਿਨਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ’ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਲੱਚਰ ਤਰਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੂੜ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ। ਸਾਮਰੇਂਦਰਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਫੇਲਿਕਸ ਪਾਡੇਲ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ”ਦਿ ਅਰਥ: ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ ਕਾਰਟੇਲ” ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.27 ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ)। ਇਹ ਵੀ 2004 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ 4 ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ 28 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਰੇਨਿਅਮ, ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਕੋਲਾ, ਟਿਨ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਤਾਂਬਾ, ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ, ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰ, ਬਿਲੌਰੀ-ਪੱਥਰ, ਕੋਰੰਡਮ, ਬੇਰਿਲ, ਸਿਲਿਕਾ, ਫਲੁਰਾਈਟ, ਗਰੇਨਾਈਟ ਆਦਿ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਮੇਲਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ ਜੰਜਾਲ (Infrastructure) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਖਾਕਾ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਾਟਾ, ਮਿੱਤਲ, ਜਿੰਦਲ, ਪਾਸਕੋ ਆਦਿ ਗਿਰਝਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ (ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ) ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਉਂਟਰ ਇਨਸਰਜੇਂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ”ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ” (ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਹੁਣ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ)। 18 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ”ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸੋਮੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜਜ਼ ਇਨ ਏਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਇਫੇਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼’ (2008) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।… ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬਜ਼ਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ।” 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ”ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।” (ਜਨਸੱਤਾ 3 ਨਵੰਬਰ 09)

ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਕਾਲਜ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 87 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ”ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਲ਼ਿਸ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ”ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ”, ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ’ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ’ ਜਾਂ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ’ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਿਸਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (2004) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਏਨਰਾਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਖਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੇਂਦਾਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਵੇਂਦਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਿਯਮਗੀਰੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿੰਸਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ਼ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕਪਾੜੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।

ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

14 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ (ਏ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ.) ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਏ. ਐੱਫ. ਐਸ. ਪੀ. ਏ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1972 ‘ਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਅਤੇ 1990 ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਰਬਰ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਸੀਵਾਦੀਕਰਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਡੋਬਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

“ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ 12, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s