ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਬਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਗਵਤੀ ਉਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆ ਬਨਾਮ ਫਾਸੀਵਾਦ: ਦੋਵੇਂ ਨਕਲੀ ਬਦਲ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ! • ਤਰਕਵਾਗੀਸ਼

amritasen ate

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਨਸੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਉਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਗਵਤੀ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਆਰਿਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ “ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ “ਸੁਧਾਰ” ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ “ਸੁਧਾਰਾਂ” ਨਾਲ਼ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਗਵਤੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵਤੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਟੈਮਪਲੇਟ (ਮਾਡਲ) ਆਦਰਸ਼ ਹੈ; ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਜੈਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ” ਮਾਡਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿਮੋਨ ਸਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਬਰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ।” (ਆਨਲਾਇਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਾਇਵਮਿੰਟ ‘ਚੋਂ)। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਰ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਪੀਡ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ “ਲਚਕੀਲਾ” ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ! ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ! ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲੱ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ “ਭਲਾਈ” ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਸਮ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ! ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਤੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨੜੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਜਯਾਂ ਦ੍ਰੇੇਜ ਕੇਰਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਾਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ “ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ/ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ! ਸੇਨ ਮਨਰੇਗਾ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਯੋਗਤਾ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਹਨ। ਭਗਵਤੀ ਬਨਾਮ ਸੇਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਬਨਾਮ ਸੇਨ ਦੇ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਗੁੱਸੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਗਵਤੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ਼ ਖੁਦ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਸਨਅੱਤ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ਼ਾਂ, ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1976 ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੇਤ’ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ! ਇਸੇ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ’ ਜਾਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਜਾਂ ‘ਨਹਿਰੂਆਈ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਮਣੇ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੋਟਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੇਵਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਵਸੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ; ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਹਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਨੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ (ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰ ਹੈ!)

ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ’  ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ! ਭਗਵਤੀ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਗੂਆਂ ਮਸਲਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਤੇ ‘ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸ’ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੁਨੁਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਵਾਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ! ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਤੇ ਯੁਨੁਸ ਦੋਵੇਂ ‘ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ’ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ’ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਤਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਿਗੀ? ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਵਾਦੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ “ਖੱਬੇਪੱਖੀ” ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ‘ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਟੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ!

ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਜੈਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮੋਨ ਸਮਾ ਦੇ ਡੱਚ ਬਰਗਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਗੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਸਿਮੋਨ ਸਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਪਗ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੱਚ ਬਰਗਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ” ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ-ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ-ਪ੍ਰਬੋਧਨ (ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ-ਰਿਨੇਸਾਂ-ਇਨਲਾਇਟਨਮੈਂਟ) ਦੀ ਉਸ ਸਭਾਵਿਕ ਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੀ ਬਦਲੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਚ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਡੱਚ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ! ਵੇਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਵਿਨ ਪੰਥ) ਕਦਰਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟ ਸੀ। ਸੱਚ ਹਾਂ, ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਜੈਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਟੈਮਪਲੇਟ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਟੇਬਾਜ ਸਟੋਰੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ! ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਟੈਮਪਲੈਟ! ਗੁਜਰਾਤੀ ਟੈਮਪਲੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਗਵਤੀ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਨਅੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ!

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ” ਮਾਡਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿਮੋਨ” ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਤੇ ਉਹ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ” ਡੱਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਦੇਸੀ” ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਸਿਸਟ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ “ਦੇਸੀ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ “ਦੇਸੀ” ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ “ਦੇਸੀ” ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰਤੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ “ਦੇਸੀ” ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ “ਦੇਸੀ” ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵਤੀ ਬਨਾਮ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਵੀ’ ਜਦ ਸੇਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਹਮੈਤੀ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ‘ਲੇਸੇਜ਼ ਫੇਅਰ’ ਕੈਪਿਟਲਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ’ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੇਸੇਜ਼ ਫੇਅਰ ਕੈਪਿਟਲਿਜ਼ਮ’ ਵਿੱਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਲੇਸੇਜ ਫੇਅਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧਨਕਾਲ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੁਰਜੂਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੜੇ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੋਧਨਕਾਲ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੀ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ੍ਹ-ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਕੀਨਸ ਦੀ ‘ਚਰਕਸਹਿੰਤਾ’ ਦੇ ਨੁਖ਼ਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ’ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੁਲਨਾ ਹੈ।

ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਖੱਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। 2004-2005 ਤੋਂ 2009-10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸਾਰੀ 10 ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 120 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵੀ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ 1990 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਾਇਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ)। ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਟੈਮਪਲੇਟ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਆਜ ਤੱਕ’ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਖ਼ਰਾਬ ਬੁਆਇਲਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏਗਾ!!) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ 2004-05 ਅਤੇ 2009-10 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਲਗਪਗ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰੀ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੇਠੋਂ ਤੋਂ ਨੁੱਚੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਗੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਭਗਵਤੀ ਦੇ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਲਬ੍ਰੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਵਾਉ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲਿੱਦ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ!) ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ-ਵਿਹੂਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੇਗੀ, ਗੈਰ-ਪੈਦਾਕਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਅਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਹਲੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਧੁਰਵੀਕਰਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਚੀਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਆਉ ਹੁਣ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਗਰੀਬੀ-ਵਿਨਾਸ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀਨਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਪਰ 1970 ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੁਡਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੰਗ ਹੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਦੇ ਕੀਨਸੀਆਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਗਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ 2005 ਦੇ ਸਬਪ੍ਰਾਇਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਤੇ ਕਈ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ “ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ” ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਸੇਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ) ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਣ-ਕਲਪਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਪਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਸ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ‘ਸੋਨ ਯੁੱਗ’ ਨੂੰ (ਜਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ!) ਹੰਝੂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹਿਰੂ ਦੇ “ਸਮਾਜਵਾਦ” ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਰਾਹੁਲ ਸੰਕ੍ਰਤਾਇਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – ‘ਤੇ ਹੀ ਨੋ ਦਿਵਸੋ ਗਤਾ’ (ਹਾਏ! ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?) ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ) ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੀਨਸ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਣ’ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ‘ਸੰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਨ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪਿਟਲਿਜ਼ਮ’ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਧਰੇ ‘ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਕੈਪਿਟਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ (ਅਤੇ ‘ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਯਾਨੀ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਅਤੇ ਭਾਕਪਾ-ਮਾਲੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਾ-ਸਮਝ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ!) ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ) ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ) ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਜਾਂ ਵੰਡ/ਮੁੜ-ਵੰਡ (ਯਾਨੀ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਾਇਪ ਦੇ ‘ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਕੈਪਿਟਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਕੇਵਲ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਣਵਾਦ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਾਲ ਨੇ ਜਰਮਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਸੰਦਰਭ ਵੱਖ ਸੀ। ਲਾਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ‘ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ’ ਹੋਵੇ! ਭਾਰਤੀ ਲਾਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ-ਬਰਧਨ-ਯੇਚੂਰੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ-ਸਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ ਕੇਵਲ ਵੰਡ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਕਲ ਹੈਰਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਅਦਰ ਅਮੈਰਿਕਾ’, ਹਾਰਮਾਇੰਡਸਵਰਥ, 1963 ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਏਬਲ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਟਾਉਂਸੈਂਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਦਿ ਪੂਅਰੈਸਟ’, ਲੰਦਨ, 1963 ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਵਸੋਂ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ (70 ਲੱਖ!) ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ  ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜ਼ੋਰੀ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨਾਲ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਬਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ‘ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ’ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਤੀ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ਼। ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ ਤੋਤਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨੀ-ਛਾਪ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ’ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ! ਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਨ ਦੇ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਸਤਾ ਲੋਕਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਗਾਤਰ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੈ।” ਅੱਜ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਾਰਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਹਾਲ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੰਕੀਰਣ ਖੇਤਰੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਪਹਿਚਾਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਰਧ-ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਣ ਚੁੱਪ ਨਾ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ ‘ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਾਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਗਵਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ! ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?! ਹੈਂ!” ਅਤੇ ਸੇਨ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹਾਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਦੀ ਭੀਖ ਹੈ!” ਅਤੇ ਬਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂਹ! ਸੇਨ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਡਾਈਲੌਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਤ-ਬਰਧਨ-ਯੇਚੂਰੀ-ਜੋਤੀਬਸੂ ਵਰਗੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਚੋਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭੱਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੱਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ!) ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਟੋਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ! ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੁੰਬਵਾਂ ਭਾਵਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਸੱਚੀਂ!

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ! ਭਗਵਤੀ ਦੇ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਬਨਾਮ ਸੇਨ ਦੇ ‘ਐਕਟਿਵ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ’ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੱਤਿਆ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਨਾਲ਼ ਫਾਸੀਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀ ਉਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪਿਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਅਵਾਰਾ ਪਿਉ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁੱਤ ਹੈ! ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ! ਇਸ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਰੀਅਲ ਬੁਰਜੂਆ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੀ ਪੋਲੀ, ਦਲਦਲੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਰ-ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਰੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਆਹਾਂ-ਕਰਾਹਾਂ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸੋਟੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੇਖ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੇਨ ਦੇ ਹੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੁਧਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਕਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਗਲ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਪੁੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ! ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਉਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। 1907 ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ!”

“ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ 21, ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

One comment on “ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਬਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਗਵਤੀ ਉਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆ ਬਨਾਮ ਫਾਸੀਵਾਦ: ਦੋਵੇਂ ਨਕਲੀ ਬਦਲ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ! • ਤਰਕਵਾਗੀਸ਼

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ / ਬਦਲੋ )

Connecting to %s