ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ 100% ਅਤੇ ਮਲਟੀ(ਬਹੁ) ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਯੂ.ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ, ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ- ਨਿੱਜੀਕਰਨ- ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ) ਤਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ- ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ, ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1947 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨ, ਦਸਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ) ਦਾ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਜ਼ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਵਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਦੇਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੋਲ਼ਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਜ਼ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ‘ਪੂੰਜੀ’ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫਰੇਂਕਲਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ”ਜੰਗ ਡਕੈਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਠੱਗੀ ਹੈ”। ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਮਾਓ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ (ਵਪਾਰੀਆਂ) ਨਾਲ਼ ਏਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਮਾਜਵਾਦ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
(ਨੋਟ— ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਲੋਚਨਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ- ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।)
